KHALISTAN CALLING

‘ਉਲਟਾ ਚੋਰ, ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ’
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਨਾਉਟੀ ਹੜ੍ਹਾਂ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰਾਂ!
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ - ‘ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਵਰਤੇ!
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਵਿੱਢੇਗੀ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 14 ਜੁਲਾਈ, 2010 - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ) ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ -ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ, ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 3-4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 814 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 283 ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, 200 ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, 190 ਫਤਿਹਗ਼ੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, 58 ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ, 55 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 28 ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮੂਨਕ-ਬੁਢਲਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ‘ਖਤਰੇ’ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਟ ਅਨੁਸਾਰ - ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣਾ - ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਤਿਲੁਜ -ਯਮਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਾੜ’ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ‘ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ‘ਫੋਟੋਆਂ’, ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।’’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ‘ਹੋਰ ਲੁੱਟ’ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ’ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ, 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ¦ਬੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੁੱਟਣਾ’ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਤੋਂ ‘ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ’ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਉਪਰ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਗੀ ਕੇਸ ਸਮੇਤ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ‘ਲੁੱਟ’ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਹੜ੍ਹਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ‘ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ’ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ’ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਫੌਰਨ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ (ਚੈਨਲਾਈਨਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਪੱਕਿਆਂ’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ’ਤੇ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਗਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਜੋ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਹਨ) ‘ਅਚਾਨਕ’ ਵੱਡੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਘੱਗਰ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੇਜ’ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ‘ਈਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ’ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਬਰਬਾਦੀ’ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ‘ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ਼ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਹੜ੍ਹ’ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਆਂ’ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਕਾਰ ਸਕਣ?
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ’ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ’ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਫੌਰੀ ਮੱਦਦ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 3467 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਨੂੰ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ....’ ਪਾਠਕਜਨ! ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ. ਪੀ. ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਏ, ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੌਰਿਆਂ’ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ-ਪ੍ਰਦੇਸ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਹੋਮਲੈਂਡ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ‘ਮਾਰੂਥਲ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ (ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਲੁਜਯਮ ੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਹੜ੍ਹ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ‘ਆਤਮਘਾਤੀ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਸਬੰਧੀ ‘ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ’ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ‘ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ’ ਪੁੱਟਣ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ’ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ?
‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਉਸ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ’ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗੀ!
ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਰਾਇਲਟੀ ਇਸ਼ੂ ’ਤੇ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਕੇ ਲੜਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਗੜੀ’ ‘ਸੰਵਰ’ ਸਕਦੀ ਹੈ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 07 ਜੁਲਾਈ, 2010 - ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 44 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 4 ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ¦ਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਤਾਂ ਆਪ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ (ਇਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਫਾਇਲ ਸਮੇਤ) ਕਈ ਦਿਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ) ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਝਾੜੀ, ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ - ‘ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।’ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ‘ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ’ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ‘ਗੰਭੀਰ ਚੁੱਪ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ‘ਵਿਰੋਧੀ-ਬਿਆਨ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਟੋਰੰਟੋ ਫੇਰੀ’ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਨਾਬ ਬਾਦਲ, ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ‘ਖਬਰ’ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ‘ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ’ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ (ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਪੀ. ਦੇ) ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਪੀ. ਦੇ) ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਸਥਿਤੀ’ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਤਿੱਬਤ (ਚੀਨ) ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ‘ਅਕਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀਵਾਲਾ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਢਲਾਣ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁ¦ਦੀ ਉਸਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਇਤਿਹਾਸ’ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਗੰਗ ਨਹਿਰ’ ਅਤੇ ‘ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ’ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ‘ਰਾਇਲਟੀ’, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਤਿੱਬਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਅੱਡ ਰਿਆਸਤ (²ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ) ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ (ਅੱਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ) ਪਰ ਪੰਜਾਬ (ਲੋਅਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ, ਇਸਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਛੂੰਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਨਹਿਰਾਂ’ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1947 ਤੱਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਟੇਟਾਂ, ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ-ਪੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ’ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ‘ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ’ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ, 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਮੁਲਾਕਾਤ’ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਵਰੀ-2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇੜਾ-ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ‘ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਹਰੇ’ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ‘ਚੋਣ-ਏਜੰਡਾ’ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਮੈਨੀਫੈਸਟ ੋ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਧਾਰਾ-5 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1981 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ’ ਦਾ ਇਕਰਾਰ 2004 ਦੇ ਪਾਣੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਵਿਸਰ’ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਧਾਰਾ-5 ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ‘ਧੋਖਾ ਖਾਣ’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ, ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਕੇ ਲੜਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਦਲਕੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈ¦ਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ?

ਸ਼ਰਮ ਤੁਮ ਕੋ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ .....
ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਜਮੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ‘ਕੋਝੀ ਤੇ ਘਟੀਆ’ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ!
ਕਨਿਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਖਾਵਾ!
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 30 ਜੂਨ, 2010 - ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸਿੱਖ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜੀ-8 ਜਾਂ ਜੀ-20 ‘ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ’ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਅਡੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ‘ਹਮ ਸਭ ਏਕ ਹੈਂ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਖਦ ਹਾਦਸੇ (ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ) ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ‘ਜਸਟਿਸ ਜਾਹਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 3200 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ’84 ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ’84 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਦਮ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਐਮ. ਪੀ. ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮ. ਪੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ’ ਖਤਮ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ‘ਸਰਗਣਾ’ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਅੱਡਅ ੱਡ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ-ਸ਼ੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਤੋਰਨ ਲਈ ਦਿਨਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ‘ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛੋਕੜ’ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਰਾਂਟੋ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਸਟਾਰ’ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਹੈਰੂਨ ਸਿਦੀਕੀ ਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, 26 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਊਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- ਜਿਹੜਾ ਕਿ ‘ਦੀ ਸਟਾਰ’ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ -
‘ਦੀ ਸਟਾਰ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ - ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ - ‘‘ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ?’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - ‘‘ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ, ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਕੁਝ ਤੱਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਪ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲਾ ‘ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ’, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਚੌਕਸੀ’ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਭਰਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’
‘ਦੀ ਸਟਾਰ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ - ‘‘ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਚੇ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ (ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ -
‘‘ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
‘ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓਂ,
ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ।’
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ’ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋ¦ਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਹਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪਸਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ‘ਹਾਦਸੇ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ’ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੰਤਰ’ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਵਾਈ’ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ - ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।’
ਟੋਰੰਟੋ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਫਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ - ‘ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਨਾ ਬਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਥ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ - ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ-ਭੈਣਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਦੋਹਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰਤ-ਅਣਖ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਸਿੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ‘ਨਿਰਾਦਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਰੇ ਝੂਠ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਮਸ਼ਵਰੇ’ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਦੋਹਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -
‘‘ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ’ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਸਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਐਮ. ਪੀ. ਅਜੇ ਵੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ’ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ‘ਖਦਸ਼ਾ’ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚੁੰਧਿਆਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ?’’
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਸੇ ਜਾਓਗੇ ਕਾਬਾ ਗਾਲਿਬ
ਸ਼ਰਮ ਤੁਮ ਕੋ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ।

ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ, ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ!
1985 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਜਸਟਿਸ ਜਾਹਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 3200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ!
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ -ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੌਲਿਆ?
ਵਰ੍ਹਾ-1985 ਦੌਰਾਨ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ‘ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਸੂਸਾਂ’ -ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਤਲਬ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੈਟ’ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਖਦ ਹਾਦਸਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 23 ਜੂਨ, 2010 - ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੁਖਦ ਵਾਕਿਆ, ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਾਦਸੇ’ ਦੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਕਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਬੰਧੀ ਧੁੰਦ, ਉਨੀ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਾਹਨ ਮੇਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, 17 ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 3200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਏਅਰ-ਇੰਡੀਆ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ, ‘ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਸਸ) ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਐਮ. ਪੀ. ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ‘ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ ਦਾ ‘ਕਵਰ-ਅੱਪ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੂਨ, 1985 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਇੰਗ 74-237 ਬੀ ਜਹਾਜ਼, ਫਲਾਈਟ-182 (ਕਨਿਸ਼ਕ) ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ (ਬਰਾਸਤਾ ¦ਡਨ) ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਤਿ-ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 329 ਮੁਸਾਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, 22 ਭਾਰਤੀ, 3 ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਦੋ-ਦੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ‘ਫੌਰਨ’ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋ¦ਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜਾਹਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, (ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ) ਉਹ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੇਜਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਆਰ. ਸੀ. ਐਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀਸਜ਼) ਵਿਚਾਲੇ ਪਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ‘ਰੋਲ’ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੇਜਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਸਮਝ, ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ’ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ‘ਜਾਸੂਸਾਂ’ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਲਿਕ-ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ, ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਲਾਲ - ਵਾਇਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ -ਵਾਇਸ ਕੌਂਸਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ’ਚੋਂ ‘ਕੱਢ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਮੇਜਰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ, ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ‘ਸੱਚਾਈ’ ਸੌ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਅਸਲੀ ‘ਕਾਤਲਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਨਿਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੈਟ’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰਾਂ - ‘ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਅਤੇ ‘ਟੋਰੰਟੋ ਸਟਾਰ’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਬਰਾਇਨ ਮੈਕਐਂਡਰਿਊ ਅਤੇ ਜੁਹੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੈਟ’ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਉਂਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਅਤੇ ਥਿੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਸਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ - 1985 ਦੇ ਦੁਖਦ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 329 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਕਾਤਲਾਂ’ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਸੀਸਸ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ‘ਜਾਸੂਸ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਜਾਸੂਸਾਂ’ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ’ ਦੀ ਵਰਦੀ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਸੂਸਾਂ’ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੀਸਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ‘ਥਰਡ ਵਰਲਡ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਸੀਸਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਸਨ।’’
ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ‘ਤਸਵੀਰ’ ਠੀਕ-ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ‘ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ’ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਸਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਐਮ. ਪੀ. ਅਜੇ ਵੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ’ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ‘ਖਦਸ਼ਾ’ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚੁੰਧਿਆਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ?

ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ!
ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀਂ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧਾਰਾ - 5 ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਂ ਕਰੇ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 16 ਜੂਨ, 2010 - ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਇਸ ਥੋਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ¦ਧਰ ਵਿਖੇ ‘ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ’ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਿਆ’, ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ¦ਘਦੇ ਹੋਣ) ਕੋਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਜ਼ਾਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੱਡਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ¦ਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਆਦਿ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਕਤ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਵਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ। ਉਕਤ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚਲਾਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ¦ਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਐਕਟ - 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ - 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ - 5 ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਗਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ। ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮਕਾਉ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਬਰਾਵਟਰ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੈਟੀਕਨ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ’ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ - 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਦਲ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ?

ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ!
‘‘ਜੂਨ ’84 ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਅਭੁੱਲ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ’ - ਜੈਕ ਲੇਟਨ, ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਗੂ’’
‘‘ਨਵੰਬਰ-84 ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ - ਮਾਈਕਲ ਇਗਨੈਟੀਏਫ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ’’
‘‘ਭਾਰਤ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ’ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਸਚਮੁੱਚ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ’ - ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ’’
9 ਜੂਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ¦ਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 09 ਜੂਨ, 2010 - 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 540 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’, ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ (ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ) ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫਤਵਾ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਨਕਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਬੀਜ-ਨਾਸ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਕਰਨਾ, ਸਵਾਬ (ਪੁੰਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼’, ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ 1710 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾਅ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰ ਨਾਨਕਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ (9 ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ), ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਔਟਵਾ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ‘ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਹਾਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ‘ਈਮਾਨਦਾਰ’ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜੂਨ ’84 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ’, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ‘ਜ਼ਾਲਮ’ ਦੇ ਲਕਬ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਕਾਤਲ ਸਾਮਰਾਜ’ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅ¦ਬਰਦਾਰ ‘ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ‘ਬੂਰ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਦਾਚਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨਾਂ’ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ-ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ‘ਇਨਸਾਫ ਲਹਿਰ’ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ, ਕੁਝ ‘ਪੇਤਲੀ ਨਜ਼ਰ’ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਦੁਮਛੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦਾਂ’ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵਾਵੇਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ‘ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ, ਤੱਥਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਮਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਕ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ’84 ਦੀ 26ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਜੂਨ ’84 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ - ‘ਜੂਨ ’84 ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਭੁੱਲ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਗੂ ਦੇ ‘ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ’ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਮਾਈਕਲ ਇਗਨੈਟੀਏਫ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਵਿਤਕਰਾ ਪਹੁੰਚ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਸਬੰਧੀ ਅ-ਪਰਪੱਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਅਨੁਸਾਰ - ‘1984 ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁਖਾਂਤਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ’ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗ ਘਟਨਾ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ...।’’
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ) ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼’ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਡਿਨਰ ਮੌਕੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ (ਜਿਥੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ‘‘ਭਾਰਤ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਸਚਮੁੱਚ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ... ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਕਤਲਾਂ’ ਲਈ ਵੀ ‘ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ...।’’
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਾਈਕਲ ਇਗਨੈਟੀਏਫ, ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ‘ਕਲਾਸਾਂ’ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਫੀਸ’ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਮਾਈਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ -ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੋਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ-ਵਾਰ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਵਿਉਂਤਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ’ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਐਮ. ਪੀ. ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ¦ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ¦ਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, 1900ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟੋਮੈਨ ਐਮਪਾਇਰ (ਤੁਰਕੀ) ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਵਰ੍ਹੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੰਗ ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ...
26 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ-ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡਗਰ ’ਤੇ...
ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ-1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ-ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਭਿੱਜਿਆ ਕੇਸਰੀ ਸਲਾਮ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 02 ਜੂਨ, 2010 - ਜੂਨ-2010 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ-84 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਪੂਰੇ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਸਦਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨੌ5। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ’ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁ¦ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ - ‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ!’ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘ-ਗਰਜਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਕਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਿਲਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਦਾ ਅਮਿੱਟ, ਅਮਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਾਇ-ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਣਖੀ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ-ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਣ’ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ -ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਬਰਾਂਡ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬੇ-ਗੁਨਾਹ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਭੈਣ ਧੇਨੂੰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਕਠਪੁਤਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ‘ਤਾਜ’, 40 ਸਾਲਾ ਕੁੰਵਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਅਭੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ’ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ-ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ’ਚੋਂ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਭਰਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਭੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਟੁੱਕੜੇ ਟੁੱਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੜੁੱਚ ਸਨ ਇਹ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਵੱਸ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਬੱਸ ਮੂੰਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਪੂਨਾ, ਪੁੰਛ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਆਦਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਖਾਧੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਮਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ।’ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੇਅੰਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮੱਚਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਪਨਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਗੋਂ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ (10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ) ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਪ੍ਰੀ ਐਂਬਲ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਖੀਰਲੇ ਹਥਿਆਰ-ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(If a man is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law)
ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਲੋਂ ‘ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ’ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਦਾ, ਲੱਗਭਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ -
‘ਚੂੰ ਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ,
ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ!
ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ
ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ’
ਸਿੱਖੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ‘ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ-1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ, ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਿਲਜ਼, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ-ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੁਲਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਅਮਨ-ਚੈਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਿਆਨਾ (ਆਸਟਰੀਆ) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ’ ਆਦਿ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ-ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ‘ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੌਮੀ ਘਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ, ਨਿੱਗਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ?

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਨਾਮ ਨਹਿਰੂਤੰਤਰ!
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ...
ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪੁੱਲ!
‘ਅਖੇ! ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ’
‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ’
ਕੀ 40 ਸਾਲਾ ਕੁੰਵਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵੱਟਣਾ’ ਮਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (26 ਮਈ, 2010) - ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੰਮਪਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ -ਕਾਨਫਰੰਸ, ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ‘ਸਟੋਰੀਆਂ’ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 24 ਮਈ ਦੇ ‘ਦੱਖਣ ਹੈਰਾਲਡ’, ‘ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ’ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪਿੰ੍ਰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਅਕੀਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ (ਮੋਤੀ ਲਾਲ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ-ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ‘ਫਿੱਟ’ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ‘ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ’ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੱਲਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਤੱਥ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਯੂ. ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਚਿਦੰਬਰਮ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ....।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਈ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ - ‘ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਵ-ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ... ਆਦਿ ਆਦਿ।’
ਪਾਠਕਜਨ! ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ‘ਮਕਸਦ’, ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ‘ਰਾਖਵੀਂ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਗੱਦੀ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਘਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਮੱਤਭੇਦਾਂ’ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇ - ‘ਮੱਤਭੇਦ’ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ’ (ਟੂ ਸੈੱਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟਰੇਟ) ਹੀ, ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਹੈ - ‘ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਰਕ’ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’, ਸਾਦਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿਕ ‘ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਗੁਣਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।’
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜ ਤਿਲਕ’ ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ’ ਲਕਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ - ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ, ਬਿਨਾ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ¦ਿਗ ਭੇਦ (ਜੈਂਡਰ), ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ’ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ’ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 541 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਰੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ, ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ¦ਿਗ-ਭੇਦ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ-ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਲਵਾਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1699 ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ‘ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ’ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਲਕਬ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। 14 ਮਈ, 1710 ਨੂੰ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈ - ‘ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿਖਨ ਕੋ ਦਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, 1775-76 ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, 1911 ਤੇ 1950 ਦੀ ਚੀਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, 1917 ਦੀ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, 1979 ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ‘ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ’ ਦਾ ਵਾਰਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ‘ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ’, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਅਕੱਟ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ 2011 ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ...
ਜਿਸ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ‘ਭਾਜੀ’ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ...
ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ‘ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ - ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ!
ਕੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ‘ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਜੰਗ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (19 ਮਈ, 2010) - ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਤਿ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼’ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ - ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੂਏਟਰ (ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ) ਦੀ ਹੋਂਦ (9ਨਦੳਿ ਸਿ ੳਸ ਮੁਚਹ ੳ ਨੳਟੋਿਨ ੳਸ ਟਹੲ 5ਤੁੳਟੋਰ)” ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਕੂਏਟਰ (ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ) ਧਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ‘ਕਲਪਿਤ ਲਕੀਰ’ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਕਲਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ‘ਉੱਤਰੀ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ’ ਅਤੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ‘ਖਾਨਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ‘ਕਲਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ’ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਜਮਘਟ’ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ‘‘ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਮੁੜ ਖ਼ੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ! ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ‘ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂਕਰਣ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂਤੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਿੰਨ-ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 81 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ ਦਰਸਾਏਗਾ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ’ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1500 ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ‘ਮੈਂ ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ (ਕੈਨ ਆਫ ਵਾਰਮਜ਼) ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।’ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰੌਂਅ ’ਚ ਆਏ ‘ਰਾਜਪੂਤ’ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇ-ਬਜ਼ਾਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਲਾਈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਦਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੱਗ’ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ‘ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ‘ਯਾਦਵ-ਤਿੱਕੜੀ’ (ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ) ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ‘ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ’ ਪੀਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਨੇਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ (ਪੱਛੜੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁ¦ਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ‘ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਯਾਦਵ ਤਿੱਕੜੀ’ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ’ ’ਚੋਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ - ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਦੂਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ? ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 23 ਫੀ ਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ ’ਜ਼) ਲਈ 27 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਫੀ ਸਦੀ’ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ, ਆਦਿ ਵਾਸੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ‘ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ’ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁ¦ਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਭਾਜੀ ‘ਵਾਪਸ’ ਮੋੜਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ‘ਤੱਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ¦ਿਗ (ਜੈਂਡਰ) ਭੇਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ’ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ‘ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ’ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਢਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ‘ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਭਾਈ-ਭਾਈ ਹੋ।’ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਲੋਂ 1710 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ-ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰਵਾਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ-ਸੰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਲ ਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਮੋਰਚਾ’ ਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ’ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਾਤਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ‘ਨਾਇਕਾਂ’ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਚੇਅਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ‘ਜਾਤ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਾਰ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੂੰਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ‘ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ’ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ‘ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਟਕਰਾਅ’ ਵੱਲ...
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ!
ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੱਜਟ!
ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਸੁੱਕੇ ਸੂਬੇ’ ਬਣ ਜਾਣਗੇ!
‘ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ - ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ’
ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ (ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ) ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ!
ਆਗੇ-ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ....

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (12 ਮਈ, 2010) - ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਪੌੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਿੰਪੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਖਿਡਾਰੀ’ (ਕੀਅ ਪਲੇਅਰ) ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ‘ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ’ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸ-ਮ-ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਾਰੀ’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ‘ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ’ ਐਸੀ ਕੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ - ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ‘ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਪਤਲੀ ਬਰਫ਼ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ - ‘‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਡਰੋ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੇ।’
‘‘ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸੈਂਗੂ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ’ਤੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’
‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਿਡਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਲੋਅਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ’ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’
‘‘ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਮੂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਸਟੋਰੇਜ਼ ਡੈਮ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।’’
‘‘ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂਅ - ‘ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਬਹਾਅ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ...।’’
‘‘ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’
‘‘ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ (ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ) ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।’’
ਪਾਠਕਜਨ! ਅਸੀਂ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬੜਾ ‘ਸਰਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਪਾਠਕ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਤਲਖੀ ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ - ‘ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ’ (To get the taste of one’s own medicine) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਝਨਾਂ ਤੇ ਜੇਹਲਮ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ - 78, 79 ਤੇ 80 ਦੇ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ’ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਸਤਿਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ (ਸਤਿਲੁਜ, ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ) ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ, ਪੰਡੋਹ ਅਤੇ ਚਮੇਰਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਧਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਅ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਸਤਿਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ‘ਸੁੱਕੇ ਸੂਬੇ’ ਬਣਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ’ਤੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 200 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ) ਦੀ ‘ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ’ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ - ਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਮਾਰੂਥਲ’ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦਰਿਆ ਜਿੱਡੀ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ’ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ‘ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ’ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ (ਝਨਾਂ ਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਚੀਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ‘ਦਵਾਈ’ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਿੰਪੂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅੱਠ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 16ਵੀਂ ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ‘ਹੋਰ ਛੋਟਾ’ ਕਰ ਗਈ!
‘ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਐਮ. ਕੇ. ਭੱਦਰਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ’
ਸਾਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ‘ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਂਬਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਵਿੱਚ ‘ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ’ ਕੀਤੀ!
‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਕ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (5 ਮਈ, 2010) - ਅੱਠ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ- ਸਾਰਕ (ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 16ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (29 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਿੰਪੂ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼’ ਸਨ - ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ¦ਕਾ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਤੇ ਭੂਟਾਨ। ‘ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਵਜੋਂ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਈਰਾਨ, ਜਪਾਨ, ਮਾਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਜੋ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਥਿੰਪੂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ), ਵਿਓਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 15 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ‘ਬੇਭਰੋਸਗੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੀਤ ਯੁੱਧ’ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਿੰਪੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ‘ਸਫਲਤਾ’ ਜਾਂ ‘ਅਸਫਲਤਾ’ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਓਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ‘ਵਿਓਪਾਰਕ ਬਲਾਕ’ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 1981 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀ ¦ਕਾ, ਮਾਲਦੀਵਾਜ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੋ¦ਬੋ (ਸ੍ਰੀ ¦ਕਾ) ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ (ਡਰਾਫਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1985 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ, ਛੇ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 1, 980, 992 ਵਰਗ ਮੀਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ‘ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ (ਯਾਨਿ ਕਿ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ), ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ. ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਵਰ੍ਹਾ 2011 ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ‘ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਏਸ਼ੀਅਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ¦ਘ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਸਾਰਕ’ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਮੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ‘ਤੰਗਦਿਲ’ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਲਮਕਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ‘ਦੇਸ਼’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਥਿੰਪੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਐਮ. ਕੇ. ਭੱਦਰਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸੱਜਰੀ ਲਿਖਤ - ‘ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ - ‘ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ‘ਦਰਸ਼ਕ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ - ਥਿੰਪੂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਥੋਂ ਉਹ ‘ਅਰਾਮ’ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ‘ਨੋਟਸ’ (ਲਿਖਤਾਂ) ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਉੱਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਗੁਆਇਨਗਾਂਗ, ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਾਬਰਟ ਬਲੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ - ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸਬ ਡਾਇਲਾਗ ਆਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ’ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਾਰੀ’ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਉਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਬਲਕਿ ‘ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ’ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ - ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਸੂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਡ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਸਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਪਾਠਕਜਨ! ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਫੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ‘ਸਾਈਂ ਗਿਲਾਨੀ’ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ-ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਾਕਪਟਨ (ਮੁਲਤਾਨ) ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਤਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 200 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਝੂਠ’ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ’ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?

ਦਾਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ-ਆਬਾਂ (ਪਾਣੀਆਂ) ਦੀ... ‘ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਝਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਡੈਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ... ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਹਨ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਸਾਬਕਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਲਾਹਕਾਰ’
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਤ੍ਰਿਹਾਏ’ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ!
‘ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ‘ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010) - 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਡ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਵੇਂ ਵੰਡਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ‘ਪਾਣੀ’ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਤਿਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਝਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ‘ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ’ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਲਹਿੰਦਾ ਸਫਰ’, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਕੇ, ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ‘ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ’ ’ਤੇ ਸਤਿਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਬਾਬ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਬਣਿਆ, ਉਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ (ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਅਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਤ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ 4 ਮਈ, 1948 ਨੂੰ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ। 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਨੌਬਤ ਲਗਭਗ ‘ਜੰਗ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਇਸ ¦ਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚੋਂ, 1960 ਦਾ ‘ਇੰਡਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ’ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਮੰਗਲ ਡੈਮ’ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ। ‘ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ - 1960’ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਿਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਝਨਾਂ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ‘ਅਜ਼ਾਦ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ (ਦਰਸ਼ਕਾਂ)’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਸਫਲ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੀਅਤ’ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਹਨ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਵਲੋਂ ‘ਦੀ ਨੀਊਜ਼’ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਨ, ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ‘ਬਗਲਿਆਰ ਡੈਮ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ’ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ‘ਇੰਡਸ ਸਮਝੌਤਾ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ।’ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਹਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀ ਮਸਲੇ’ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।’ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਹਨ, ‘ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ’ ਵੱਲ ਇਉਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ‘‘ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸੰਧੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ- ਇੰਡਸ, ਝਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਲਮ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ (ਹਾਈਡਰੋ-ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ’ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ’ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਾਅ’ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ-ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ‘ਮੌਸਮੀ ਬਹਾਅ’ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਫਿਰ ਬੇ-ਮੌਸਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਗਲਿਆਰ ਡੈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਟੱਕਰ’ ਸੀ। ਬਗਲਿਆਰ ਡੈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ‘ਡੈਮ’ ਭਾਰਤ, ਝਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਗੰਗਾ, ਸਵਾਲਕੋਟ, ਪਾਕੁਲਦਲ, ਬਰਸਰ, ਡਲ ਹੁਸਤੇ, ਜਿਸਪਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ‘ਸਟੋਰ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ’ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਝਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਂਗ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਤੇ ਪਰੇਗ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਹਨ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਫਗੋਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਹਨ, 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ’ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੰਗਦਿਲੀ, ਹੋਛਾਪਣ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ‘ਗੁਲਾਮਾਂ’ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕੂੜ - ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਿਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ‘ਇੰਡਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਲਚਾਰੀ-ਖਵਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ-ਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੈਂਡਵਿੱਚ’ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਹਨ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ?

ਹੁੰਦਾ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ...!
ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ, ਅਖੀਰ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼!
‘ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਚੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’
‘ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਚੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। - ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ’
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਰੋਲ!
ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010) - ਨਵੰਬਰ-84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਤਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਬੰਧਨ’ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਸੱਚ’ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸਚਾਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਖੂਨੀ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਤਲ ਹਜ਼ੂਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹ ਕੀਤੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ) ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪਰ 18 ਸਾਲ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵੀ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ-ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡਿਪਟੀ) ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੂੰ, ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿੱਲੇ’ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ , ‘ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ, 18 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ‘ਗਵਾਚਿਆ’ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਚੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ - ‘ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਹੀ ਗਵਾਚਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ...’ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ, ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ’ਚੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। (ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਨੰਬਰ 67-87 ਹੈ) ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਹੈ -
23 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ-ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੱਜ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਛਾਪੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ’ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨੇ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਚਮੁੱਚ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ‘ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਆਪਣੇ ਭਗਤ’ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ‘ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ - ‘‘25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ’ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ...’’ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ‘ਰਾਮ-ਰਾਜ’ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈ¦ਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ‘ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ’ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ‘ਤਰਾਜ਼ੂ’ ਫੜ ਕੇ ਸਾਵਾਂ ਤੋਲ ਤੋਲਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਿਆਂਮੂਰਤੀਆਂ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਥਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਲ. ਦਾਤੂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ‘ਗਵਾਹਾਂ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ‘‘ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੀ ਇਸ ਦੀ 2005 ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ... ਕੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ’ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?’’ ਪਾਠਕਜਨ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਬੰਧਨ’ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਅਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੱਥ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ-‘ਰੂਸਮ ਸ਼ਰਣਮ ਗੱਛਾਮੀ’
ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ‘ਸੌਦਿਆਂ’ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ!
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਸਿਵਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ ਬਿੱਲ-2010’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ!
‘ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਰ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ‘ਇਕੱਲੇਪਨ’ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ - ਐਮ. ਕੇ. ਭੱਦਰਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ’

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (17 ਮਾਰਚ, 2010) - ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 2-3 ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਦੂਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ‘ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂ’ ਪਾਰਟੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਢਾ-ਗਾਂਢਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ), ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ (ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ) ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਇਆਵਤੀ) ਨੇ, ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਮ. ਪੀ. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਵੱਖਰੇ ਤੇਵਰ’ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ‘ਜਾਤ-ਪਾਤੀ’ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਕਦਰ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ‘ਤਾਕਤ’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਂਜ ਵਿਖਾਈ ਉਹ ਹੈ - ‘ਸਿਵਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ ਬਿੱਲ-2010’। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਾ 2008 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ - ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੰਧੀ’, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ‘ਦੁਰਘਟਨਾ’ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਰ ਅਪਰੇਟਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ‘ਮੁਨਾਫਾ’ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਲੋਂ 3-4 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਲਕੀ’ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਸ-ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ 25 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਗਰੀਬ’ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ‘ਸਿਵਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ ਬਿੱਲ-2010’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਹਰੇ-ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਪੱਖੀ’ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀ. ਈ., ਵੈਸਟਿੰਗਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਸਿਡੀ’ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ-ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉ੍ਯਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ (ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਪਿਸ਼ਟ-ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਨਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਕਬਾੜ (ਜੰਕ) ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ - ‘ਐਡਮਿਰਲ ਗੋਰਸ਼ਕੋਵ’ (ਭਾਰਤੀ ਨਾਂ ਆਈ. ਐਨ. ਐਸ. - ਬਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਿਆ) ਦਾ ‘ਸੌਦਾ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ‘ਹਨੀਮੂਨ’ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲ ‘ਤਲਾਕ’ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੁਲਹਨ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ‘ਰੂਸ’ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ, ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੁਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਿਸ਼ੇਧ ਸੰਧੀ’ ਸਮੇਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2001 ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਜੰਗ’ ਵਿੱਢੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਬਿਨਾਂ ¦ਬੀ-ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਡੇਰਾ’ ਜਮਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬਧ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨੈਟੋ ਫੌਜਾਂ ‘ਜੰਗ’ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਵਰ੍ਹਾ 2011 ਤੱਕ