ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵੰਬਰ, 2008 ਵਿੱਚ ‘ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਅਚਾਨਕ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ!
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ 66 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਮਜਬੂਰੀ’ ਤੇ ‘ਲਾਚਾਰੀ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ!
2011 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (10 ਫਰਵਰੀ, 2010) - ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ, ‘ਦੋਵੱਲੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ’ (ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਲਾਗ) ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 10 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਯਹੂਦੀ ਸਿਨਾਗਾਗ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਆਦਿਕ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 175 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂ. ਕੇ. ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੂਐਡ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ, (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਲਾਈਵ’ 72 ਘੰਟੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੌਫ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ‘ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ’ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ - ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟਿਕਾਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਊਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਸਾਬ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਜੂੰਅ’ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲ-ਪੀਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਧਮਕੀਆਂ’ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਮੁੜਵਾਏ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ‘ਅਚਾਨਕ’ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ’ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ’ (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਡਰੱਗਜ਼, ਸਿਐਚਨ, ਸਰ ਕਰੀਕ ਆਦਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ) ਵੀਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ‘ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦਾ ਅਸਲ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ¦ਡਨ ਵਿੱਚ 66 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੀਤੀ’ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਰਡਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਨੈਟੋ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਜੰਗ’ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਥੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ‘ਪੈਂਠ ਰੱਖ ਕੇ’ - ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਂਗ ਨਮੋਸ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ। ¦ਡਨ ਕਾਨਫੰਰਸ, ਇਸ ‘ਨਿਕਾਸ ਵਿਉਂਤਬੰਧੀ’ (ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟਰੈਟੇਜੀ) ਲਈ ਹੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ। ਚੰਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਪੱਕੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੱਛਮ’ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਘੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਕੇ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ‘ਯੂ ਟਰਨ’ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਪਾਇਨੀਅਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਪਾਗਲਪਨ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਬੋਲੀ’ ਨਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਿਤਾਮਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਿੱਡੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ...’ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ‘ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ’ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲਵੇਗੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂਝ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੁੱਕ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਘੂਰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਚੀਨ ‘ਬਦਲਾ ਖੋਰ’ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗਾ ਆਦਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤੀ ਦਲਾਈਲਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ¦ਕਾ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਣਾਂ (ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ) ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਿਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੰਭਲਾ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵੀ ਛਿੜੇਗਾ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁ¦ਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ (ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗੇ ਆਦਿਕ) ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੇ 16,000 ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ 2035 ਤੱਕ ਪਿਘਲਣ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਨਕਾਬ!
ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ!
ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ, 2010) - ¦ਦਨ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ - ‘ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ²ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ’ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਚੌਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਓਸਲੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੇਖਕ ਐਲਗੋਰ ਨਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ’ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ 16,000 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ, ਭਾਵ 2035 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਾਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਹਿਮਾਲਿਆ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਨਿਊ ਸਾਇੰਟਿਸਟ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਈਅਦ ਹੁਸਨੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਹੁਸਨੈਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 2035 ਤੱਕ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੱਥ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਜੇਕਰ ਹੁਸਨੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2035 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੂਲੀਅਸ ਡੈਡੈਸਵੈੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਟਪੋਲਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਡੋਕਰਿਆਨੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ 120 ਮੀਟਰ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ¦ਬਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਮੋਟਾਈ 300 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ 300 ਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 5 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਘਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿਘਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।’’
ਵਾਤਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ 1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ 2007 ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਗੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 20 ਅਪਰੈਲ 2002 ਤੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਚੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਟੀ. ਵੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਚੌਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ - ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।’’ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਇਕੋ ਵੇਲੇ’ 96 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗਾਂ’ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਬੱਦਲ’ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ - ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਜਪਾਨ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੀ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਖਿਚਾਅ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 27 ਜਨਵਰੀ, 2010 - ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਧੁਰ-ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੁਕੋਇਆ’ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ (ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫੈਨਟਰੀ) ਵਾੜੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ‘ਲੁਕੌਣ’ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੋਧਾ (ਸੀਮਾ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ) ਵਿਖੇ ‘ਬਣਾਈਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ‘ਇੰਡੀਆ ਡੇਲੀ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਲ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਲਵਾਈ’ (ਪਲਾਂਟਿਡ) ਗਈ ਹੈ? 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਹੈਡ’ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗਾਂ’ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ ਬਣੀ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਹੱਸ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੋਲੇ (ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ) ਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, 96 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।’ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਕੜਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਲਤੀਫੇ’ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ) ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸੁਰੰਗਾਂ ਖੋਦ ਕੇ, ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਮਾਈਨਜ਼’ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਸੁਰੰਗਾਂ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ‘¦ਘਣ’ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ‘ਫਟ’ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ‘ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਲਈ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ, ਬਾਕੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀ’, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੀ ਸਮਝੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗ’ ਫਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅ¦ਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਦੀ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ, ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ-ਪਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ’ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - ‘ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ’। ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ - ‘ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ‘ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਠੰਢ’ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਤ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਟਕਰਾਅ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਛੋਟੇ 50 ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਤੱਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਣ-ਕਿਆਸਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਠੰਢ’ (ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਵਿੰਟਰ) ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਪਾਨ ਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ 60-60 ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹਨ।’
ਉਪਰੋਕਤ ‘ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀ’ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਟਕਰਾਅ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ-ਫਿਕਰ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ‘ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

‘ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਯੇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸੱਯਾਦ ਕੀ’
‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ’ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ!
ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ - ‘ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੋਧੀ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ...’
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 20 ਜਨਵਰੀ, 2010 - 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ’ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ) ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ‘ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿੱਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ’ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾ¦ਿਗ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਖਹੳਲਸਿਟੳਨ 1ਡਡੳਰਿਸ 3ੲਨਟਰੲ 956-ਂੳਟੋਿਨੳਲ ਫਰੲਸਸ 2ੁਲਿਦਨਿਗ ਾਂੳਸਹਨਿਗਟੋਨ, 43 20045 ਫਹ: 202-637-9210 6ੳਣ: 202-637-9211 5ਮੳਲਿ: ਕੳਚਾੳਸਹਦਚ0ੇੳਹੋ.ਚੋਮ ਾ.ਕਹੳਲਸਿਟੳਨ-ੳਡਡੳਰਿਸ.ੋਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ 18 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ 61ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੀਵੀਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਨ. ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ. ਸੇਠੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ‘ਸਿੱਖ’ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਐਲਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1909 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਹਿੰਦੂ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ‘ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ’ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੁਰੱਖਤ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਵੱਈਏ ਨੇ, ‘ਭੇੜੀਏ ਤੇ ਲੇਲੇ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ, ਭੇੜੀਏ ਵਲੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੇੜੀਆ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ‘ਨਿਆਂਸੰਗਤਤਾ’ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਰੇਪਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼-ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ-2005 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਉਂ ਹੈ - ਵਰ੍ਹਾ 2005 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਨੌਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ। ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਲ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੀ. ਲਹੋਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐਮ. ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਕੇ. ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਰੰਗ’ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ‘ਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ -ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।’ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਿਰਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੈਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ.... ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ....।’ ਪਾਠਕਜਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਗਸਤ 2005 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 18 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਵਿਚਲੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਭੋਲੇਭਾਲੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਣ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ‘ਬੇਮਾਅਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ’ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਬਾਬੇ’ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ‘ਸੰਜੋਗ’ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੁ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈ¦ਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੈ¦ਜ ਮੂੰਹ-ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ’ ਬਣ ਕੇ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਡਿੱਕੇ-ਡੋਲੇ ਖਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ 30 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ।

‘ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 96 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ - ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ’
‘ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ’
ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ!
‘ਅਖੇ! ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ-ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਐਮ. ਪੀ. ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਬਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਅਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 13 ਜਨਵਰੀ, 2010 - ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ (1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ
‘ਕਦਮ ਜਰਮਨ ਕਾ ਬੜਤਾ ਹੈ,
ਜੀਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ।’
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਫਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ’ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਸਿਰਫ, ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜੀ ਅੰਗਾਂ (ਫੌਜ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ‘ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੌਇੰਟ ਚੀਫ਼ ਆਫ ਸਟਾਫ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 10-12 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ- ਜਿਹਾ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਲਵੇ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 1998 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ‘ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ’ ਵਿੱਚ ਵੀ... ਫੇਰ ‘ਰੋਅਬ’ ਕਿਸ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਸ੍ਵੈ-ਤਬਾਹਕੁੰਨ’ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਸੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ‘ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੇਪਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ’ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੇਪਾਲੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਬਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਦਿਲਵਧੀ, ਆਰੀਆ-ਸਮਾਜੀ ਅਖਬਾਰ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ) ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 7 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ‘ਜਨਰਲ, ਘੱਟ ਬੋਲੋ’ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ - ‘‘ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾ-ਵਜ੍ਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...’’
ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ‘ਦਬਾਅ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ‘ਲੀਕ’ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ, ਲੱਦਾਖ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਹ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ (ਐਲ. ਓ. ਏ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1984 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਫੁਕਤਸੇ ਏਅਰਫੀਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗ ਤਸਾਂਗ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, 1991 ਵਿੱਚ ਨਾਕੁੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਲੁਗਮਾ-ਸਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਗਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਡੌਕਬਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਮੀਟਿੰਗ’ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਖ, ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ) ਵਿਚਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2009 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ, ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ (ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ) ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2009 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁ¦ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗਵਰਨਰ ਐਮ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਚੇਅਰ) ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ (ਮਲਟੀ ਪਰੌਂਗ) ਵਿਉਂਤਬੰਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਗਵਰਨਰ ਕਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਈਵਾਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ‘ਨੂੰਹ’ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨੰਨੀ ਛਾਂ’ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ‘ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ’ ਦਾ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਨ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ’ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਸਤਿਲੁਜ ਵੀ, ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 96 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਸੈਮੀਨਾਰ’, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ, ‘ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ’ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ-ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੋਲ, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ’ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬੱਫਰ ਸਟੇਟ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਉਥੇ ‘ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਫਤੂਰ’ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ... ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰੰਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਣ’ ਕੀਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਨੇ ਮੱਕਾਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ!
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ!
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਅਵਾਜ਼ੇ-ਖਲਕ’ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 06 ਜਨਵਰੀ, 2010 - 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਲਡੰਰ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰਕ-ਭਰਪੂਰ, ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ‘ਸੰਤ ਸਮਾਜੀਆਂ’ ਨੇ, ਅਗਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ (ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ 30 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾ-ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ (14 ਮਾਰਚ) ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਫਰੰਟ ‘ਸੰਤ ਸਮਾਜ’ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਬੇਸ਼ਕ ਜਥੇਦਾਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਕੋ ਮਾਨ ਲੀਆ ਹੈ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੇਂ ਇਸ ਕੋ ਕਭੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ।’ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਜੋਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਕਦੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲਿਖਵਾਉਣ। ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ’ ਜੁਝਾਰੂ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ‘ਕਤਲ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੀਅ’ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸ ਸੱਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ’ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਣਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੂਰਜੀ-ਕਿਰਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਕੈ¦ਡਰ’ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ - ‘ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈ¦ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ।’ ਈਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ, ਬੋਧੀ, ਯਹੂਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਬਹਾਏ ਆਦਿਕ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹਨ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ‘ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਨਵਾਂ ਦਿੱਸ-ਹੱਦਾ’ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ (ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ) ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਮਾਤ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੂੰ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ ਕੈ¦ਡਰ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦਾ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਣ’ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ (ਕਨਸੈਨਸਸ) ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇ-ਨਕਾਬ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਝਟਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਪੁਰ (ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਤੋਂ ਇੱਕੋਂ ਵੇਲੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ? ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਹੁ’ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਗੁਪਤ ਆਗੂ’ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤਤਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਹੁ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਤਲ’ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ, ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਵੇਰਵੇ-ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੱਕੜ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂਕਰਣ’ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਖਿਆਲ 4 ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ (ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ, ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਣ’ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ‘ਸਈਅ ਾਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ, ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ’ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਅਣਹੋਣੀ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ‘ਸਲਾਮਤੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ’ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਮਤੋਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਲ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਕੀ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ-ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ ਫੁਰਮਾਇਆ - ‘ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ (ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ) ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਦਿ’। ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਕੜ ਬਰਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਘੜਿਆ ਸੀ - ‘ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੋ ਮੱਕਰ ਨਾਲ।’ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸੀ ‘ਟਕਰਾਅ’ ਜਾਂ ‘ਬਾਈਕਾਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਸੋਧਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈ¦ਡਰ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ-ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ‘ਭਗਵੇਂ ਜਾਲ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਨ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਮਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ’ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ....
ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ!
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ-2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 30 ਦਸੰਬਰ, 2009 - 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ, ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ’ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ‘ਬਾਬਾ ਆਦਮ’ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ’ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ‘ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਲੁੱਟ।’ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਨਾ ‘ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ’ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ’ ਹੀ ‘ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੱਲ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂ. ਪੀ.-ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਕਪਾਹ ਆਦਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 65 ਫੀ ਸਦੀ ਚਾਵਲ, ਕੇਂਦਰੀ-ਖਾਤੇ (ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਚੌਲ, ਕੇਂਦਰੀ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਡੈਮ, ਨਦੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 216 ਡੈਮ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬਹਰਿਆਣਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ (15 ਅਗਸਤ, 1947) ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀ-‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ (ਮੀਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪਰਾਈਸ) ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਹਰ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਲਾ’ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ-ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ‘ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ‘ਵਿਕਾਊ’ ਬੋਰਡ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ - ‘ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਉਪਰੋਂ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ (ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ - ‘ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2010 ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਦੀ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 73 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਮੌਸਮ, ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਲਾਲਚੀ ਵਪਾਰੀਆਂ’ ਵਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉਛਾਲ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲਾਹਨਤ’ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟੱ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ -2010 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2010 ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ, 20-25 ਰੁਪਈਏ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਪੀ ‘ਝੋਨੇ’ ਵਰਗੀ ਫਸਲ. ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ (ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਰੈਵੀਮੀਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ (ਵੋਲਿਓਮ) ਵਿੱਚ ‘18 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ’ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝੇਗੀ ਜਾਂ ‘ਬਾਦਲਗਰਦੀ’ ਵਾਂਗ, ਕਿਸਾਨੀ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰਰੀ ਕਰੇਗੀ?