Home
Contact
Editorial
Punjabi Font
Khalistan Calling (ਪੰਜਾਬੀ)
Khalistan Calling (English)





Shaheed Bhai Harmander Singh Ji

Shaheed Bhai Balkar Singh Ji

Shaheed Bhai Kanwaljit Singh Ji




"ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼"







ADVERTISEMENTS



KHALISTAN CALLING

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਅਗਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ!
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਫੁਰਤੀ ਭਰਪੂਰ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ‘ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਫਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ!
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਫਰੰਟ’!
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪੁਰੀ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ‘ਰਾਅ’ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ!
ਬਾ-ਮੁਲਾਹਜਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (03 ਮਾਰਚ, 2010) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੰਜੀਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੁੜਨ ਨਾਲੋਂ, ‘ਕੁਝ ਕਰਨ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਕ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ) ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ’ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅੱਠਰ ਅੱਬਾਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (1 ਮਾਰਚ, 2010) ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਅਗਵਾ ਸਿੰਘਾਂ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ, ਓਰਕਜ਼ਾਈ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ’ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 16 ਸਾਲਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।’ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ‘ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ’ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾ-ਗੈਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ - ਮੋਹਮੰਦ, ਕੁਰੱਮ, ਖੈਬਰ, ਓਰਕਜ਼ਾਈ, ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਜੌੜ) ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਇਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਠਾਣਸਿ ੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਲੇ, ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ, ਗਲੀਚੇ, ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੂੰਖਾਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਕਿਆਈ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ- ਬੱਚੀਆਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ-ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਪੱਕੀ ਸਿੱਖੀ’ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ (ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ) ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ-ਤੰਤਰ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਹੱਦ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਸਿਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ! ਅਖੌਤੀ ‘ਆਪਣੇ’ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤਬਿਆਨੀ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ’ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਵੱਟ-ਕੱਢ ਬਿਆਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦਾਗੇ ਪਰ ਠੀਕ-ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ‘ਰਾਅ’ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੂਨ-1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ‘ਸਥਿਤੀ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਕੰਧਾਰ, ਹੈਰਾਤ, ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਾਬਲ, ਜ਼ਾਹਿਦਾਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਂਮਬੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ‘ਕੌਂਸਲੇਟ’ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ‘ਫਰੰਟ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਮਾਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਲੋਚ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਏ-ਸਿੰਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਵਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ (ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਲਾਸਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪੁਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਪੁਰੀ, ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਲੇਬਰ-ਸੈਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਫਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ’ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ-ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ - ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੀ ¦ਬੀ-ਚੌੜੀ ਸਕੀਮ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ।’ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ - ‘ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਸਿਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।’ ਇਸ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰੀ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਾ ਹੈ - ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨੈਟੋ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।’ ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਸਾਹਬ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਭਲਾਉਂਦੇ ਹਨ - ‘ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਲੀਕ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਭੜਕ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਲਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਕੱਟੜ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਭਬੂਕਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਢਾਂਚੇ (ਪਾਵਰ ਸਟੱਰਕਚਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।’ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਅ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ - ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ‘ਜੱਟ’, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ-ਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ (²ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ....।’’
ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰੀ ਆਪਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦਿਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ... ‘ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਨਾਲੋਂ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜ ਕਰਕੇ, ਅਜ਼ਾਦ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਂਗ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ....।’’
ਪਾਠਕਜਨ! ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਟਾ, ‘ਤੋਤਾ-ਮੈਨਾ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਨਫਰਤ-ਜੰਗ’ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ-ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਰਨਾ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ’ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ।

ਮਾਮਲਾ ਅਖੌਤੀ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ’ ਦਾ...
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ 30 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਭੰਬਲਭੂਸਾ’ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ!
ਕੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਣਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ? ‘ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੜੀ-ਐਮਨੈਸਟੀ ਲਈ -ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ - ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ’
ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (24 ਫਰਵਰੀ, 2010) - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ-ਮੂਹਰੇ ਸੀ। 17 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਆਮ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂਕਸਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ...।’ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਘਾਗ, ਇੰਦਰਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੇ ਨਾਪਤੋਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ‘ਪਲਾਂਟ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ) ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਗੁੰਮਰਾਹ’ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਆਮ ਮੁਆਫੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ‘ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਇਕੱਲੀ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ’ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ (ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ... ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ‘ਤਾਮਿਲ’ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ 1975-76 ਵਿੱਚ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ’ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਕਵਰ-ਮੈਨ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (2004-2005) ਵੇਲੇ, ਇਸ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ‘ਟਾਊਟ ਦੁਮਛੱਲੇ’ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਂ-ਥਲੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ (ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?) ਤਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ‘ਆਕੀ’ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਸਾਈ ਜੁੱਤੀ’ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਜੇ ਦੋ ਐਮ. ਪੀ. ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਣੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਣਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ-ਫਰੋਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ - ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੜਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੇਤਾਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਝੁੱਲਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਿਟਲਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਜੂਨ-ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.....।’
ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ, ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ‘ਨਸਲ’, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ’ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨੌ5। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਜਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਿੱਸਾ’ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿਟਲਰ, ਆਈਕਮੈਨ (ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਹਿੱਟਮੈਨ), ਡਾਇਰ, ਬੀ. ਟੀ. (ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ) ਆਦਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਨਾਖਤ’ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਮੀਨਾਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੱਕ ‘ਖਾਲਸਾਈ ਇਨਸਾਫ’ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ - ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ।
‘ਰਾਜ ਕਰੈ ਹੈ, ਇਕੈ ਲੜ ਮਰੈ ਹੈਂ।’

ਤੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਈ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ...ਸੱਸੀਏ ਬੇਖਬਰੇ...
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ!
ਪਾਣੀ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰਕੂ ਬਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕਰਕੇ ‘ਪਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮਲਕੀਅਤ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ!
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (17 ਫਰਵਰੀ, 2010) - ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁਭਾਵਣਾ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਬੂ’ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਵਾਟਰ ਰੀਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ) ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਬਣੇ) ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵਲੋਂ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪਾਣੀ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਲਕੀ’ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ‘ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇ ਬੰਸਰੀ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ‘ਐਕਟ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ, ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ‘ਇਕਲੌਤੀ ਮਾਲਕ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਕੋ ‘ਹਥੋੜੇ ਦੀ ਸੱਟ’ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ-ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਵਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ‘ਬਿਲ’ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।’ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਰੀਚਾਰਜ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਇਆ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਿਗਣਾ’ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ‘ਹੱਕ-ਮਲਕੀਅਤ’ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਆਰਥਿਕ-ਸਾਧਨ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਿਆਂ, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਵਾਲੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ‘ਪਾਣੀ ਜੂਠਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈ¦ਿਜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ (ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ), ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ‘ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵਿੱਚ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ - 2004 ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਾ -5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ‘ਫੈਡਰਲ ਰੂਪ’ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ - ‘ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ’ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ ਕਵੀ, ਮਰਹੂਮ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ -
‘ਰੁਲਦੀ ਤੇਗ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ,
ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਨੇ ਦੂਰ।
ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਗੇ,
ਪੰਥ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੂਰ।’


ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵੰਬਰ, 2008 ਵਿੱਚ ‘ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਅਚਾਨਕ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ!
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ 66 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਮਜਬੂਰੀ’ ਤੇ ‘ਲਾਚਾਰੀ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ!
2011 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (10 ਫਰਵਰੀ, 2010) - ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ, ‘ਦੋਵੱਲੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ’ (ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਲਾਗ) ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 10 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਯਹੂਦੀ ਸਿਨਾਗਾਗ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਆਦਿਕ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 175 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂ. ਕੇ. ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੂਐਡ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ, (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਲਾਈਵ’ 72 ਘੰਟੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੌਫ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ‘ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ’ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ - ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟਿਕਾਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਊਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਸਾਬ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਜੂੰਅ’ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲ-ਪੀਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਧਮਕੀਆਂ’ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਮੁੜਵਾਏ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ‘ਅਚਾਨਕ’ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ’ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ’ (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਡਰੱਗਜ਼, ਸਿਐਚਨ, ਸਰ ਕਰੀਕ ਆਦਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ) ਵੀਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ‘ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦਾ ਅਸਲ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ¦ਡਨ ਵਿੱਚ 66 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੀਤੀ’ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਰਡਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਨੈਟੋ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਜੰਗ’ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਥੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ‘ਪੈਂਠ ਰੱਖ ਕੇ’ - ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਂਗ ਨਮੋਸ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ। ¦ਡਨ ਕਾਨਫੰਰਸ, ਇਸ ‘ਨਿਕਾਸ ਵਿਉਂਤਬੰਧੀ’ (ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟਰੈਟੇਜੀ) ਲਈ ਹੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ। ਚੰਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਪੱਕੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੱਛਮ’ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਘੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਕੇ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ‘ਯੂ ਟਰਨ’ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਪਾਇਨੀਅਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਪਾਗਲਪਨ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਬੋਲੀ’ ਨਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਿਤਾਮਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਿੱਡੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ...’ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ‘ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ’ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲਵੇਗੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂਝ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੁੱਕ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਘੂਰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਚੀਨ ‘ਬਦਲਾ ਖੋਰ’ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗਾ ਆਦਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤੀ ਦਲਾਈਲਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ¦ਕਾ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਣਾਂ (ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ) ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਿਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੰਭਲਾ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵੀ ਛਿੜੇਗਾ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁ¦ਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ (ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗੇ ਆਦਿਕ) ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੇ 16,000 ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ 2035 ਤੱਕ ਪਿਘਲਣ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਨਕਾਬ!
ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ!
ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ, 2010) - ¦ਦਨ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ - ‘ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ²ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ’ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਚੌਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਓਸਲੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੇਖਕ ਐਲਗੋਰ ਨਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ’ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ 16,000 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ, ਭਾਵ 2035 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਾਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਹਿਮਾਲਿਆ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਨਿਊ ਸਾਇੰਟਿਸਟ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਈਅਦ ਹੁਸਨੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਹੁਸਨੈਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 2035 ਤੱਕ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੱਥ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਜੇਕਰ ਹੁਸਨੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2035 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੂਲੀਅਸ ਡੈਡੈਸਵੈੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਟਪੋਲਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਡੋਕਰਿਆਨੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ 120 ਮੀਟਰ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ¦ਬਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਮੋਟਾਈ 300 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ 300 ਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 5 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਘਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿਘਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।’’
ਵਾਤਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ 1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ 2007 ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਗੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 20 ਅਪਰੈਲ 2002 ਤੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਚੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਟੀ. ਵੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਚੌਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ - ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।’’ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਚੌਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਇਕੋ ਵੇਲੇ’ 96 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗਾਂ’ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਬੱਦਲ’ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ - ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਜਪਾਨ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੀ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਖਿਚਾਅ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 27 ਜਨਵਰੀ, 2010 - ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਧੁਰ-ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੁਕੋਇਆ’ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ (ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫੈਨਟਰੀ) ਵਾੜੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ‘ਲੁਕੌਣ’ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੋਧਾ (ਸੀਮਾ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ) ਵਿਖੇ ‘ਬਣਾਈਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ‘ਇੰਡੀਆ ਡੇਲੀ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਲ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਲਵਾਈ’ (ਪਲਾਂਟਿਡ) ਗਈ ਹੈ? 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਹੈਡ’ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗਾਂ’ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ ਬਣੀ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਹੱਸ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੋਲੇ (ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ) ਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, 96 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।’ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਕੜਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਲਤੀਫੇ’ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ) ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸੁਰੰਗਾਂ ਖੋਦ ਕੇ, ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਮਾਈਨਜ਼’ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਸੁਰੰਗਾਂ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ‘¦ਘਣ’ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ‘ਫਟ’ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ‘ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਲਈ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ, ਬਾਕੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀ’, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੀ ਸਮਝੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੰਗ’ ਫਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅ¦ਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਦੀ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ, ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ-ਪਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ’ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - ‘ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ’। ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ - ‘ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ‘ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਠੰਢ’ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਤ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਟਕਰਾਅ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਛੋਟੇ 50 ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਤੱਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਣ-ਕਿਆਸਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਠੰਢ’ (ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਵਿੰਟਰ) ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਪਾਨ ਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ 60-60 ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹਨ।’
ਉਪਰੋਕਤ ‘ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀ’ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਟਕਰਾਅ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ-ਫਿਕਰ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ‘ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

‘ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਯੇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸੱਯਾਦ ਕੀ’
‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ’ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ!
ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ - ‘ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੋਧੀ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ...’
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 20 ਜਨਵਰੀ, 2010 - 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ’ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ) ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ‘ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿੱਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ’ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾ¦ਿਗ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਖਹੳਲਸਿਟੳਨ 1ਡਡੳਰਿਸ 3ੲਨਟਰੲ 956-ਂੳਟੋਿਨੳਲ ਫਰੲਸਸ 2ੁਲਿਦਨਿਗ ਾਂੳਸਹਨਿਗਟੋਨ, 43 20045 ਫਹ: 202-637-9210 6ੳਣ: 202-637-9211 5ਮੳਲਿ: ਕੳਚਾੳਸਹਦਚ0ੇੳਹੋ.ਚੋਮ ਾ.ਕਹੳਲਸਿਟੳਨ-ੳਡਡੳਰਿਸ.ੋਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ 18 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ 61ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੀਵੀਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਨ. ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ. ਸੇਠੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ‘ਸਿੱਖ’ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਐਲਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1909 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਹਿੰਦੂ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ‘ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ’ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੁਰੱਖਤ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਵੱਈਏ ਨੇ, ‘ਭੇੜੀਏ ਤੇ ਲੇਲੇ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ, ਭੇੜੀਏ ਵਲੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੇੜੀਆ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ‘ਨਿਆਂਸੰਗਤਤਾ’ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਰੇਪਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼-ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ-2005 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਉਂ ਹੈ - ਵਰ੍ਹਾ 2005 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਨੌਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ। ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਲ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੀ. ਲਹੋਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐਮ. ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਕੇ. ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਰੰਗ’ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ‘ਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ -ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।’ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਿਰਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੈਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ.... ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ....।’ ਪਾਠਕਜਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਗਸਤ 2005 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 18 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਵਿਚਲੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਭੋਲੇਭਾਲੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਣ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ‘ਬੇਮਾਅਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ’ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਬਾਬੇ’ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ‘ਸੰਜੋਗ’ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੁ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈ¦ਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੈ¦ਜ ਮੂੰਹ-ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ’ ਬਣ ਕੇ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਡਿੱਕੇ-ਡੋਲੇ ਖਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ 30 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ।

‘ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 96 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ - ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ’
‘ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ’
ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ!
‘ਅਖੇ! ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ-ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਐਮ. ਪੀ. ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਬਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਅਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 13 ਜਨਵਰੀ, 2010 - ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ (1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ
‘ਕਦਮ ਜਰਮਨ ਕਾ ਬੜਤਾ ਹੈ,
ਜੀਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ।’
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਫਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ’ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਸਿਰਫ, ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜੀ ਅੰਗਾਂ (ਫੌਜ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ‘ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੌਇੰਟ ਚੀਫ਼ ਆਫ ਸਟਾਫ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 10-12 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ- ਜਿਹਾ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਲਵੇ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 1998 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ‘ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ’ ਵਿੱਚ ਵੀ... ਫੇਰ ‘ਰੋਅਬ’ ਕਿਸ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਸ੍ਵੈ-ਤਬਾਹਕੁੰਨ’ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਸੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ‘ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੇਪਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ’ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੇਪਾਲੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਬਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਦਿਲਵਧੀ, ਆਰੀਆ-ਸਮਾਜੀ ਅਖਬਾਰ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ) ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 7 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ‘ਜਨਰਲ, ਘੱਟ ਬੋਲੋ’ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ - ‘‘ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾ-ਵਜ੍ਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...’’
ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ‘ਦਬਾਅ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ‘ਲੀਕ’ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ, ਲੱਦਾਖ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਹ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ (ਐਲ. ਓ. ਏ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1984 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਫੁਕਤਸੇ ਏਅਰਫੀਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗ ਤਸਾਂਗ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, 1991 ਵਿੱਚ ਨਾਕੁੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਲੁਗਮਾ-ਸਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਗਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਡੌਕਬਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਮੀਟਿੰਗ’ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਖ, ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ) ਵਿਚਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2009 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ, ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ (ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ) ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2009 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁ¦ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗਵਰਨਰ ਐਮ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਚੇਅਰ) ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ (ਮਲਟੀ ਪਰੌਂਗ) ਵਿਉਂਤਬੰਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਗਵਰਨਰ ਕਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਈਵਾਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ‘ਨੂੰਹ’ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨੰਨੀ ਛਾਂ’ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ‘ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ’ ਦਾ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਨ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ’ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਸਤਿਲੁਜ ਵੀ, ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 96 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਸੈਮੀਨਾਰ’, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ, ‘ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ’ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ-ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੋਲ, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ’ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬੱਫਰ ਸਟੇਟ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਉਥੇ ‘ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਫਤੂਰ’ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ... ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰੰਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਣ’ ਕੀਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਨੇ ਮੱਕਾਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ!
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ!
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਅਵਾਜ਼ੇ-ਖਲਕ’ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 06 ਜਨਵਰੀ, 2010 - 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਲਡੰਰ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰਕ-ਭਰਪੂਰ, ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ‘ਸੰਤ ਸਮਾਜੀਆਂ’ ਨੇ, ਅਗਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ (ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ 30 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾ-ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ (14 ਮਾਰਚ) ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਫਰੰਟ ‘ਸੰਤ ਸਮਾਜ’ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਬੇਸ਼ਕ ਜਥੇਦਾਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਕੋ ਮਾਨ ਲੀਆ ਹੈ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੇਂ ਇਸ ਕੋ ਕਭੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ।’ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਜੋਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਕਦੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲਿਖਵਾਉਣ। ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ’ ਜੁਝਾਰੂ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ‘ਕਤਲ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੀਅ’ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸ ਸੱਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ’ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਣਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੂਰਜੀ-ਕਿਰਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਕੈ¦ਡਰ’ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ - ‘ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈ¦ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ।’ ਈਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ, ਬੋਧੀ, ਯਹੂਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਬਹਾਏ ਆਦਿਕ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹਨ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ‘ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਨਵਾਂ ਦਿੱਸ-ਹੱਦਾ’ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ (ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ) ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਮਾਤ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੂੰ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ ਕੈ¦ਡਰ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦਾ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਣ’ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ (ਕਨਸੈਨਸਸ) ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇ-ਨਕਾਬ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਝਟਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਪੁਰ (ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਤੋਂ ਇੱਕੋਂ ਵੇਲੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ? ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਹੁ’ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਗੁਪਤ ਆਗੂ’ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤਤਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਹੁ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਤਲ’ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ, ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਵੇਰਵੇ-ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੱਕੜ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂਕਰਣ’ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਖਿਆਲ 4 ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ (ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ, ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਣ’ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ‘ਸਈਅ ਾਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ, ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ’ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਅਣਹੋਣੀ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ‘ਸਲਾਮਤੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ’ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਮਤੋਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਲ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਕੀ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ-ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ ਫੁਰਮਾਇਆ - ‘ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ (ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ) ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਦਿ’। ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਕੜ ਬਰਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਘੜਿਆ ਸੀ - ‘ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੋ ਮੱਕਰ ਨਾਲ।’ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸੀ ‘ਟਕਰਾਅ’ ਜਾਂ ‘ਬਾਈਕਾਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਸੋਧਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈ¦ਡਰ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ-ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ‘ਭਗਵੇਂ ਜਾਲ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਨ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਮਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ’ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ....
ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ!
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ-2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 30 ਦਸੰਬਰ, 2009 - 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ, ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ’ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ‘ਬਾਬਾ ਆਦਮ’ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ’ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ‘ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਲੁੱਟ।’ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਨਾ ‘ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ’ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ’ ਹੀ ‘ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੱਲ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂ. ਪੀ.-ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਕਪਾਹ ਆਦਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 65 ਫੀ ਸਦੀ ਚਾਵਲ, ਕੇਂਦਰੀ-ਖਾਤੇ (ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਚੌਲ, ਕੇਂਦਰੀ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਡੈਮ, ਨਦੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 216 ਡੈਮ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬਹਰਿਆਣਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ (15 ਅਗਸਤ, 1947) ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀ-‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ (ਮੀਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪਰਾਈਸ) ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਹਰ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਲਾ’ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ-ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ‘ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ‘ਵਿਕਾਊ’ ਬੋਰਡ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ - ‘ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਉਪਰੋਂ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ (ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ - ‘ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2010 ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਦੀ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 73 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਮੌਸਮ, ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਲਾਲਚੀ ਵਪਾਰੀਆਂ’ ਵਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉਛਾਲ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲਾਹਨਤ’ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟੱ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ -2010 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2010 ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ, 20-25 ਰੁਪਈਏ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਪੀ ‘ਝੋਨੇ’ ਵਰਗੀ ਫਸਲ. ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ (ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਰੈਵੀਮੀਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ (ਵੋਲਿਓਮ) ਵਿੱਚ ‘18 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ’ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝੇਗੀ ਜਾਂ ‘ਬਾਦਲਗਰਦੀ’ ਵਾਂਗ, ਕਿਸਾਨੀ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰਰੀ ਕਰੇਗੀ?


ਕੀ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਲਬੋਰਨ (ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
‘‘ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੋਝਲ ਹੈ-ਮਾਈਕਲ ਫੈਨਲ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ’’
‘‘ ‘‘ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ-ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’’
‘‘ਡੇਢ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 23 ਦਸੰਬਰ, 2009 - ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਗੁਲਾਮ’ ਰਹੇ 72 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ’ ਵਲੋਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ’ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ‘ਖੇਡਾਂ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ‘ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ’ ਮੰਗ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ (ਵੈਨੀਊ) ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੈਲਬੋਰਨ (ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਬੋਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉ¦ਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ (ਸਟਰਕਚਰ) ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ-1984 ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਈਕਲ ਫੈਨਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾ-ਮੁਕੰਮਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੋਝਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ (ਡਿਸਟਰੈਸਿੰਗ) ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਜਿਥੇ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ), ਸਾਈਕ¦ਿਗ ਮੈਟਰੋ–ਡੋਮ, ਐਸ. ਐਮ. ਸਵਿਮਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਵਾਰਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਅਜੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ...।’’ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ’ ਸਬੰਧੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼’ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - ‘ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਸਮੇਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌੜ’ (ਰੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਈਮ) ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ....’’ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ‘ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ’ ਸੀ - ‘ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ..’ ਜਦੋਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਅਸਫਲਤਾ’ ਛੁਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ -ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ, ਡੇਢ ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਸਮੇਤ ਸਪੋਰਟਸ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ) ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਢਾਂਚੇ’ (ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ’, ‘ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ’ ਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ‘ਵੀਟੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ? ਜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਉ¦ਪਿਕ ਖੇਡਾਂ’ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਚੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਸਫਲ ਉ¦ਪਿਕਸ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਓਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀਤੰਤਰ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ’ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ‘ਟੈਕਸ-ਮਨੀ’, ਇਹ ਚਿੱਚੜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ’ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਂਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਆਮੀਨ!

ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ.....
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰਾਂ’ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ‘ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ’
ਚਾਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ!
ਕੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਡ’ ਖੇਡੇਗਾ?
26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 09 ਦਸੰਬਰ, 2009 - ਭਾਰਤੀ ‘ਕੂੜ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ’ ਦੀ ਵੀ ਅਜਬ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ‘ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਜ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਯੂ ਟਰਨ’ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ‘ਚਾਕੂ’ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਪਾਇਨੀਅਰ’ ਅਖਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ - ‘ਚੀਨ-ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ ਕਾਪ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ - ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਹੋ ਜਿੰਟਾਓਂ ਵਲੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ (ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਮਲੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (ਆਊਟ ਸੋਰਸ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ‘ਦਾਦਾ’ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ‘ਦਾਦਾਗਿਰੀ’ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ! ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਮਹਾਂ ਗਲਤੀ-ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’। ਇਸ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ - ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ‘ਵਿਉਂਤਬੰਧਕ ਸਾਂਝ’ (ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਦਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਖੇਤਰੀ ਕੋਤਵਾਲ’ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ¦ਮੇ ਵਕਤ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਹਿੱਸੇਦਾਰ’ (ਕੋ-ਪਾਰਟਨਰ) ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹ ੋਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ।’’ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ - ‘ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਹਿਤ’ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਪੁੰਜ ਅਨੁਸਾਰ - ‘‘ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸਪਿਨ ਮਾਸਟਰ’ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉ¦ਘਣਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁ¦ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉ¦ਘਣਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬਾਮਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਏ, ਜਿਹ²ੜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ‘ਸਸਤੇ ਭਾਅ’ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਦਲਾਈਲਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਸਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ - ‘ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀੌ5, ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।’’ ਅਸੀਂ ਪੁੰਜ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਮਕਾਰ ਸ਼ੋਬੋਰੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ‘‘ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਤ’, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਇਉਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ’ ਦਾ ‘ਨਵਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਅਸੀਂ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ‘ਸਿੱਟੇ’ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਾਠਕਜਨ! ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ‘ਕੋਤਵਾਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ’ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸ਼ੁੱਭ ਸਵੇਰ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਆਮੀਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਤ’ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ?
‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਨਾ-ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਲੈਂਸਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੇ ‘ਜੇਤੂ ਸਟੈਂਡ’ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ‘ਉੱਪ-ਖੇਤਰੀ’ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’’-ਐਮ. ਕੇ. ਭੱਦਰਕੁਮਾਰ-ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਚੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗੇ
-ਨਾ ਹੀ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਤੇ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ’ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ!
-ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ’ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਈ!
- ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੇ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 02 ਦਸੰਬਰ, 2009 - ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਤ’ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ‘ਮੀਡੀਏ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੀਡੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ‘ਉੱਡਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ’ ਭਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਗੋਲ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਏ. ਐਨ. ਆਈ., ਰਿਓਟਰਜ਼ ਨੀਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਟੀ. ਵੀ. ਕਵਰੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ‘ਅਣਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ’ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਥ੍ਰੀ ਪੀਸ ਸੂਟ’ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੀਤੇ-ਕਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰੇ’ ਦਾ ਧੂਮ-ਧ²ੜੱਕਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ‘ਪੜਤਾਲ’ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸੰਧੀ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੂਦਰ’ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ’ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ‘ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ’ ਦਾ ‘ਸਿਪਾਹੀ’ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਵਧਾਈ, ਉਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਉਕਸਾਊ’ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ‘ਮਿਹਰਵਾਨ ਨਜ਼ਰਾਂ’ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਨੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਪਾਵਰ ਵੀ ਐਲਾਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ’ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ‘ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ’ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਠੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਚੀਨ ਵੱਲ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਏ ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰ ਦਲਾਈਲਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ‘ਬਦਲੀ ਪਹੁੰਚ’ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।’
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ‘ਨਾਟਕੀ ਐਲਾਨ’ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ‘ਰਿਆਇਤ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀ. ਐਨ. ਐਨ. ਦੇ ਹੋਸਟ ਲੈਰੀ ਕਿੰਗ ਵਲੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਤ’ ਦੇ ‘ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹ²ੜਾ ‘ਰਿਵਾਜ਼’ ਕਿਸੇ ‘ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡ’ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚੇ - ਰੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣੇ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ (ਸਲੇਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ) ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ‘ਦਾਅਵਤ’ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ‘ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜੋੜੀ’ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੈਣਾ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ (ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਫਸਰਾਂ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਹਤ’ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉੱਪ-ਮੱਦ 123 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ‘ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਤੇ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ’ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖੁਸ਼’ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਨਰਮਾਈ’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ, ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਨਿਸ਼ੇਧ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਨਿਸ਼ੇਧ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਊਕਲੀਅਰ ‘ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ‘ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ’ ਵਜੋਂ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐਨ. ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਤਬਦੀਲੀ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ‘ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ’ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ।’ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ। ਇਹ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ‘ਗੱਲਬਾਤ’ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਰਿਚਰਡ ਹਾਲਬਰੁੱਕ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ - ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਬਰੁੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ - ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਤ ’ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀ’ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।’ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ‘ਚੂਪੋ ਗੰਨੇ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇਸ਼?’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਐਮ. ਕੇ. ਭੱਦਰਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ¦ਬਾ-ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਭੱਦਰਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ - ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣਵਾਲੀ ਯਾਦ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਲੈਂਸਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੇ ‘ਜੇਤੂ ਸਟੈਂਡ’ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ‘ਉੱਪ-ਖੇਤਰੀ’ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਆਮੀਨ!

‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਆਊਟਲੁੱਕ ਇੰਡੀਆ’
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ - ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ‘ਟੱਬਰ-ਤੰਤਰ’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 25 ਨਵੰਬਰ, 2009 - ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?’ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੇਖ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (ਸੈਕੂਲਰ) ਸਟੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ‘ਪੰਜ ਪੈਮਾਨਿਆਂ’ ਤੋਂ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਧਾਨਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਲੂਘਾਰੇ। ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਖਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ‘ਰੱਖਿਅਕ’ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਪਹਿਲੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰਾ’। ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।’ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2) (ਬੀ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।’ ਕੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਥੇ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।’
‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1955 ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ -
ਏ) ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰਾਸ਼ਿਵਾ, ¦ਿਗਅਤ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੋਵੇ।
ਬੀ) ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਵੇ।
ਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ-ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’
‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਦੋਬਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ’ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’
‘1956 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ-290 (ਏ) ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਤਪੂਰਵ ਤ੍ਰੈਵੈਨਕੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।’
ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ‘ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰਾ।’ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ -‘ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-25 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 1954 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀਅ ਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ) ਨੂੰ ‘ਵਾਪਸ’ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।’
‘1982 ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੌ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ।’
‘ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ (ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ) ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1949 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਦ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 1992 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਫੌਜ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਤੁੜਵਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚਰਾਰ-ਏ-ਸ਼ਰੀਫ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੌਜੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? 1949 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 1951 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।’
ਆਊਟਲੁੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ’ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ‘ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰਾ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ - ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 16 (2) ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 1950 ਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ...। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਨੂੰ (ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਮ (ਸਿੱਖ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ), ਨਸਲ (ਗੋਰਖਾ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ), ਜਾਤ (ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜਮੈਟਾਂ) ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ (ਗ਼ੜ੍ਹਵਾਲ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਲਾਲ ਮਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ’ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ-ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ-ਜਨਰਲ ਬੀ. ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਰੋਇ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’
ਲੇਖਕ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ’ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਮਾਨਾ - ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਾ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਗਊ-ਮਾਸ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਪੜਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ